जब सरकारें सोईं, तो मासूम कदमों ने उन्हें जगा दिया।
अरुणाचल की बच्चियाँ बनीं मिसाल, पूरे देश की हकीकत सामने
65 किलोमीटर, अंधेरी रात और मासूम सपने।
अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले की 90 बच्चियाँ स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर चल पड़ीं। शिकायतें अनसुनी हुईं, दरवाज़े बंद मिले, तो उन्होंने तय किया - अब खुद ही आवाज़ बनना होगा।
गाँव नयंग्नो से जिला मुख्यालय लेम्मी तक की पदयात्रा, पोस्टरों पर लिखी पुकार -
“A school without a teacher is just a building.”
सुबह तक उनकी थकान नहीं, बल्कि हौसला वायरल हो चुका था। और सरकार को झुकना पड़ा। नए टीचरों की नियुक्ति तुरंत कर दी गई।
लेकिन सच्चाई यह है…
यह कहानी सिर्फ अरुणाचल की नहीं है।
हिमाचल के पहाड़ों में बच्चों ने सड़क जाम किया क्योंकि उनका स्कूल बिना एक भी टीचर रह गया।
तेलंगाना के गुर्रमगड्डा गाँव में छात्र नाव से नदी पार करके कलेक्ट्रेट पहुँचे, टीचर माँगने।
बिहार, यूपी और राजस्थान में हजारों सरकारी स्कूल आज भी 1-2 टीचरों के भरोसे चल रहे हैं।
क्यों बार-बार सुननी पड़ती है बच्चों की आवाज़?
1. दूरदराज़ इलाकों में टीचर पोस्टिंग के बाद टिकते नहीं।
2. स्थायी भर्ती की रफ्तार कछुए से भी धीमी है।
3. सरकारें अस्थायी समाधान कर देती हैं – गेस्ट टीचर, एडजस्टमेंट – लेकिन बच्चों का भविष्य अस्थायी नहीं हो सकता।
असर कब दिखता है?
जब बच्चियाँ रात भर चलकर पहुँचती हैं,
जब बच्चे नाव पार कर विरोध करते हैं,
जब वीडियो वायरल होता है।
तब प्रशासन चौंककर कुछ टीचर भेज देता है।
लेकिन यह राहत अक्सर क्षणिक (temporary) होती है।
असल समाधान – समय पर भर्ती, सख़्त मॉनिटरिंग और शिक्षा को प्राथमिकता – अभी दूर की कौड़ी है।
लब्बोलुआब
अरुणाचल की 90 बच्चियों ने साबित किया कि
पढ़ाई किताबों से नहीं, हिम्मत से भी होती है।
यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उन लाखों बच्चों की है जिनके स्कूल आज भी “इमारत” हैं, “विद्यालय” नहीं।
सवाल सरकार से है -
क्या बच्चों को अपना हक़ पाने के लिए हमेशा पदयात्रा करनी पड़ेगी?